नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान बीते दिनों किया था। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालाँकि किसान MSP पर कानून समेत अन्य मुद्दों पर मांग करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल ही यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरका ने एक और बड़ा निर्णय लिया है।
अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसका ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों की ये बड़ी मांग थी, जिसको आज केंद्र सरकार ने मान लिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था।
पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी और आर्थिक वसूली भी होती थी। इस दौरान उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। साथ ही कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। किसान बड़े मन का परिचय दें। PM की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
