Skip to content

कनाडा गए छात्रों को एक और बड़ा झटका , ट्रूडो सरकार ने वर्क परमिट बढ़ाने पर रोक लगाई

Another big blow to students who went to Canada, Trudeau government bans on increasing work permits.
Another big blow to students who went to Canada, Trudeau government bans on increasing work permits.
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
पंजाब : कनाडा गए छात्रों को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि ट्रूडो सरकार ने वर्क परमिट बढ़ाने पर रोक लगा दी है। 31 दिसंबर के बाद अब वर्क परमिट नहीं बढ़ेगा। इस फैसले के बाद कनाडा में कुल 23 लाख छात्र प्रभावित होंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार कनाडा सरकार ने कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि इस समय करीब 14 लाख स्टूडेंट्स कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं और सरकार के इस सख्ती फैसले से इन्हें अगले साल अपने मूल देशों में वापस जाना पड़ सकता है। वर्क परमिट पर काम कर रहे पंजाब से गए स्टूडेंट्स का आंकड़ा पांच लाख से अधिक है। इस बीच स्टूडेंट्स ने दो साल के स्टडी वीजा वाले स्टूडेंट्स के लिए पांच साल और एक साल के स्टडी प्रोग्राम के लिए आए स्टूडेंट्स के लिए दो साल का वर्क परमिट जारी करने की मांग की है। जिनके परमिट 1 जनवरी, 2024 को पूरे हो जाएंगे, उनको नया वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हालांकि जिनका PG वर्क परमिट 31 दिसंबर, 2023 को पूरा हो रहा है, वे जारी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा में इस समय 9.5 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों के पास स्टडी परमिट है और करीब 14 लाख के पास वर्क परमिट है। 14 लाख वर्क परमिट वाले स्टूडेंट्स में से अभी तक 3 लाख आवेदकों ने ही कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई किया है। 2017 के बाद दो साल के स्टडी परमिट वाले स्टूडेंट्स को 4.5 साल का वर्क परमिट दिया जाना लगा, जिसमें 18-18 महीने की तीन एक्सटेंशन शामिल हैं। इसके अलावा भारत से कनाडाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या कम हो रही है, कनाडा एक और कानून पेश कर रहा है जो संभावित रूप से छात्रों को देश में आवेदन करने से रोक सकता है। आप्रवासन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वित्तीय आवश्यकता को दोगुना कर दिया है। $10,000 GIC फीस को बढ़ा कर अब $20,635 कर दिया गया है जोकि 1 जनवरी 2024 से लागू है। यह परिवर्तन देश में रहने की लागत के बारे में छात्रों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए किया गया था। [metaslider id=25498]