चंडीगढ़ : PSPCL ने सरकारी विभागों में बिजली सप्लाई के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकारी विभागों को एक मार्च तक प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगवाने का निर्देश दिया गया है। PSPCL का स्पष्ट निर्देश है कि यदि समय से प्री-पेड मीटर नहीं लगवाया गया तो बिजली सप्लाई बाधित कर दी जाएगी। पावर कॉम ने पंजाब के सरकारी विभागों को इस संबंध में नोटिस भेजे हैं। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पर इसके अलावा भी कई सरकारी विभागों की भारी देनदारी है।