जालन्धर :  कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने आज कहा कि शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विशेष शिविर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा 1463 विवाद मुक्त इंतक़ाल मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। 

    जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कैंप के दौरान तहसीलदार जालंधर-1, की तरफ़ से 130 तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 326, तहसीलदार नकोदर द्वारा 72, तहसीलदार शाहकोट द्वारा 70 और तहसीलदार फ़िल्लौर द्वारा 109 इंतक़ालो का निपटारा किया गया । इसी तरह नायब तहसीलदार जालंधर-1 द्वारा 70, नायब तहसीलदार आदमपुर द्वारा 20, नायब तहसीलदार जालंधर-2 द्वारा 256, नायब तहसीलदार भोगपुर द्वारा 78, नायब तहसीलदार करतारपुर द्वारा 91, नायब तहसीलदार नकोदर द्वारा 34, नायब तहसीलदार मैहतपुर ने इंतक़ाल के 44 केसो का निपटारा किया ।      इसके इलावा नायब तहसीलदार शाहकोट द्वारा 22, नायब तहसीलदार लोहियां द्वारा 22, नायब तहसीलदार फिल्लौर द्वारा 32, नायब तहसीलदार गोराया द्वारा 28 और नायब तहसीलदार नूरमहल द्वारा 59 मामलों का निपटारा किया गया । उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर लोगों की संपत्ति से जुड़े इंतक़ाल के मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाते है।लोगों को सुचारू और समय पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नागरिकों को उनकी संपत्तियों के इंतक़ाल को दर्ज करने सहित अन्य सरकारी सेवाओं को सुचारू रूप से प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि एन.डी.जी.आर.एस. सिस्टम के एकीकरण के बाद, अब संपत्ति के रजिस्टरी के बाद 45 दिनों के भीतर इंतक़ाल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर तबादलों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी इंतक़ाल का मामला लंबित नहीं रहना चाहिए।