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पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने आधिकारियों को 15 दिनों के अंदर महिलाओं की पैंडिंग शिकायतों का हल करने के लिए कहा

Chairperson of Punjab State Commission for Women asks officials to resolve pending complaints of women within 15 days
Chairperson of Punjab State Commission for Women asks officials to resolve pending complaints of women within 15 days
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[metaslider id="711"] जालंधर : पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीशा गुलाटी ने महिलाओं की तरफ से दायर शिकायतों के जल्दी निपटारे को प्राथमिकता के उदेश्य के साथ आज पुलिस विभाग के आधिकारियों को 15 दिनों के अंदर -अंदर सभी पैंडिंग शिकायतों का हल करने के निर्देश दिए।चेयरपर्रसन ने डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जगमोहन सिंह और जालंधर, एस.बी.एस. नगर, कपूरथला और होश्यारपुर सहित चार जिलों के सीनियर पुलिस आधिकारियों के साथ पैंडिंग मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए महिलाओं की इस प्रकार की पैंडिंग शिकायतों के हल के लिए आधिकारियों की तरफ से किये प्रयत्नों पर भरोसा दिखावा। [metaslider id="1461"] गुलाटी ने बताया कि आयोग की तरफ से अपेक्षित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित ज़िला पुलिस आधिकारियों को 127 शिकायतें भेजी गई है, जिनमें 46 जालंधर शहर, 9 जालंधर देहाती, 54 कपूरथला, दो एसबीएस नगर और 16 शिकायतें होश्यारपुर जिले में भेजी गई है। इसी तरह इन पाँच जिलों में 1864 शिकायतें सीधे तौर पर दर्ज की गई है, जिसमें जालंधर शहर में 787, जालंधर ग्रामीण में 174, कपूरथला में 428, एसबीएस नगर में 285 और होश्यारपुर में 190 शिकायतें शामिल है।चेयरपर्सन ने आगे बताया कि चारों जिलों की तरफ से इन शिकायतें में से कुछ का निर्धारित समय के अंदर हल करके सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई गई है, हालाँकि इस पैंडैंसी को शून्य तक ले कर जाने के लिए और ज्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होनें सम्बन्धित आधिकारियों को बाकी रहते सभी मामलों को 15 दिनों के अंदर -अंदर हल करने के लिए कहा, जिससे पीडितों को समय पर न्याय मिलना सुनिश्चित किया जा सके।उन्होनें महिलाओं को अपने साथ किसी भी प्रकार की बेइन्साफ़ी होने पर आयोग के साथ सीधे तौर पर संपर्क करने की अपील की और विश्वास दिलाया कि आयोग उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। उन्होनें कोविड -19 महामारी कारण पैदा हुए स्वास्थ्य संकट दौरान सिविल और पुलिस प्रशासन की तरफ से शिकायतों के अधिक से अधिक निपटारें के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किये गए प्रयत्नों की प्रशंसा की। उन्होनें बैठक के बाद कुछ पीडितों के साथ मुलाकात भी की और उनकी शिकायतें सुनी जबकि सम्बन्धित आधिकारियों को जल्दी से जल्दी अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। [metaslider id="9199"]