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Punjab government going to take strict action on illegal colonies; Orders for inquiry given to officers

भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में एक सीट पर एक साल से ज्यादा नहीं रहेगा सरकारी कर्मचारी

चंडीगढ़ : सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए CM भगवंत मान की पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। बता दे कि खजाना दफ्तर को भेजे आदेश में कहा गया है कि अब एक सीट पर एक कर्मचारी, एक साल से ज्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा अफसरों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फाइल में एक ही बार सारे ऐतराज जताएं। जिसमें नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया भी जाए।

यह आदेश दिए गए है :-

– अफसर और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे। कोई छुट्‌टी पर हो तो उसकी जगह किसी दूसरे की तैनाती हो।

– खजाने में उपलब्ध अष्टाम और टिकटों की गिनती रोज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए।

– खजाना दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाएं। इन्हें रोज चैक कर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। एक हफ्ते के अंदर शिकायत का निपटारा हो।

– शिकायत दर्ज करवाने के लिए अफसरों के नाम, पद और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर दर्ज किए जाएं।

– आम जनता, पेंशनर, सीनियर सिटीजन के साथ नरमी से पेश आएं। उनके बैठने का इंतजाम हो। किसी किस्म की चूक हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

– आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी हैं, उसका नोटिस बोर्ड लगाया जाए। विभाग की तरफ से जारी हिदायत भी इस नोटिस बोर्ड पर होनी चाहिए।

– कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन वाइज हो। इससे कर्मचारी को अनुभव भी होगा और एकाधिकार की संभावना भी नहीं रहेगी।

 


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