चंडीगढ़ : पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीँ इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजाब सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को मंजूरी दे दी है। और इससे एमएसएमई के प्रचार, विकास और प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। वहीँ कैबिनेट ने राज्य में कौशल प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए बलाचौर (एसबीएस नगर) के रेलमाजरा में निजी स्व-वित्तपोषित ‘लामरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी’ की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर बैठक में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न उपमंडलों में 18 नए सरकारी कालेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 160 सहायक प्रोफेसरों और 17 लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी दे दी है। और इस भर्ती को पंजाब लोक सेवा आयोग के दायरे में से निकालते हुए विभागीय चयन कमेटी के द्वारा इसे भरने का फैसला लिया गया।
वहीँ शारीरिक शोषण से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) एक्ट व दुष्कर्म मामलों में लंबित मामलों को घटाने की दिशा में कैबिनेट ने 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और इनमें 117 पदों का सृजन करने को भी मंजूरी दी है। और यह 9 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, मोगा, पटियाला और एसएएस नगर में स्थापित की जाएंगी।
