Latest news
पंजाब सरकार की मावां-धीयां सत्कार योजना शुरू : महिलाओं के खातों में आए 3 महीने के पैसे सौ साल का सफर: विभाजन का दर्द झेला, ईमानदारी से कमाया नाम; जानिए 100 वर्षीय कुन्दन सिंह जी की लंबी उ... पत्रकारों की संस्था Digital Media Association (DMA) ने जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह से की ... सड़क हादसा: डिवाइडर पार कर क्रेटा से भिड़ी बलेनो, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत कासगंज में गिरा ट्रेनी एयरक्राफ्ट, महिला पायलट गंभीर घायल फ्रांस में प्लेन क्रैश , 11 लोगों की मौत खड़ी कार में बैठा था 25 साल का युवक, अचानक Airbag खुलने से गई जान पंजाब में मीटर रीडर्स की हड़ताल, घरेलू उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी मोहाली में GYM के अंदर वर्कआउट के दौरान युवक की गई जान , पत्नी भी थी साथ अब पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई फीस… जानें नई दरें

India Living News

Hot News
You are currently viewing नेपाल में 14 अप्रैल तक सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश

नेपाल में 14 अप्रैल तक सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश

वर्ल्ड न्यूज़ : नेपाल की बालेन सरकार ने शिक्षा के नाम पर चल रहे कोचिंग के धंधे पर लगाम कसने के लिए एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और ब्रिज कोर्स के नाम पर मासूम छात्रों और उनके माता-पिता को लूटना आसान नहीं होगा. शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नया फरमान जारी करते हुए देश के सभी कोचिंग सेंटर्स को अगले 15 दिनों के भीतर अपना बोरिया-बिस्तर समेटने यानी पूरी तरह काम बंद करने का आदेश दे दिया है. इस फैसले से उन संस्थानों में हड़कंप मच गया है जो लंबे समय से शिक्षा को मोटी कमाई का जरिया बनाए हुए थे.

सरकार का मानना है कि ये कोचिंग सेंटर्स पढ़ाई के बेहतर विकल्प देने के बजाय छात्रों के दिमाग पर गलत असर डाल रहे हैं और उनके परिवार वालों पर भारी आर्थिक बोझ डाल रहे हैं. असल में स्कूल और कॉलेज में एडमिशन का सीजन शुरू होते ही ये संस्थान सक्रिय हो जाते हैं और बड़े-बड़े वादे करके छात्रों पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर देते हैं. बालेन सरकार ने स्पष्ट किया है कि एडमिशन दिलाने के बहाने जो खेल चल रहा है उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार की प्राथमिकता अब छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के सही माहौल को सुरक्षित रखना है ताकि बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सके.

सरकार ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया है बल्कि इसकी कड़ी निगरानी के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सभी जिला अधिकारियों को साफ कह दिया गया है कि अगर 14 अप्रैल की समयसीमा खत्म होने के बाद भी कोई संस्थान चोरी-छिपे ये कोर्स चलाता हुआ मिला तो उस पर कानून के हिसाब से सख्त एक्शन लिया जाएगा.


Leave a Reply