Thursday, 06 July 2023
Jalandhar
डिप्टी कमिश्नर प्रॉपर्टी खरीददारों को सब-रजिस्ट्रार दफ़्तरों में रजिस्ट्रेशन अनुभवों संबंधी फीडबैक लेने के लिए करेंगे फ़ोन
जालंधर :Â प्रॉपर्टी खरीददारों से फीडबैक एकत्रित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल द्वारा आज एक नवीन पहल की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा जिले के सभी सब-रजिस्ट्रार अफ़सरों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सेवाएं लेने वाले प्रॉपर्टी खरीददारों को फ़ोन करके उनके रजिस्ट्रेशन अनुभवों संबंधी प्रतिक्रिया हासिल की जायेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह फ़ोन कॉल इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए की जाएगी कि आवेदनकर्ताओं को राजस्व सेवाएं सुचारू रूप से मिल रही हैं और उनको रजिस्ट्रेशन के काम के लिए अतिरिक्त पैसे देने के लिए नहीं कहा गया है।आज यहाँ जि़ला प्रशासनिक कंपलैक्स में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, एस.डी. ऐम्ज़ और सब-रजिस्ट्रारों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उनको कहा कि जायदाद के खरीददारों और विक्रेताओं की सूची तैयार करके रोज़ाना के आधार पर उनके दफ़्तर में जमा करवाई जाये। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सूची में दिखाई जानी चाहिए, जिससे वह उनको रैंडम ढंग से फ़ोन कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को यह सेवाएं निर्विघ्न और सुचारू ढंग से मिलने को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से यह प्रयास किया गया है। अपनी फ़ोन कॉल में डिप्टी कमिश्नर द्वारा आवेदनकर्ताओं को कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगा, क्या किसी एजेंट, डीड राईटर या राजस्व अधिकारी ने उनसे रिश्वत/अतिरिक्त पैसों की माँग की थी, आदि शामिल हैं। सारंगल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो- टॉलरैंस की नीति अपनाई गई है और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए राज्य में पहले ही सख़्त कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने सब-रजिस्ट्रार दफ़्तरों में रजिस्ट्रेशन सेवाएं लेने वाले आवेदनकर्ताओं से फीडबैक एकत्रित करने के लिए यह मुहिम शुरू की है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीददारों/विक्रेताओं की सब-रजिस्ट्रारों से सूचियाँ एकत्रित करने और रोज़ाना शाम को एक संकलित रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपना निजी स्टाफ तैनात किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व अधिकारियों और डीड राईटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन सेवाएं प्रदान करने में यदि कोई खामी पाई जाती है तो जि़म्मेदार व्यक्तियों के खि़लाफ़ कानून के अनुसार सख़्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उन्होंने जि़ला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाएं सुचारू ढंग से मुहैया करवाने के संकल्प को दोहराया और कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने सब-रजिस्ट्रारों को अपने परिसर के अंदर एजेंटों, जो लोगों को अपने काम अनाधिकृत ढंग से करवाने का लालच देते हैं, पर तीखी नजऱ रखने के लिए कहा, जिससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जा सके। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मेजर अमित महाजन, उप मंडल मैजिस्ट्रेट विकास हीरा और बलबीर राज सिंह, सब-रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार और कुलवंत सिंह सिद्धू, तहसीलदार रुपिन्दर सिंह बल्ल, नायब तहसीलदार गुरनायब सिंह और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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